“दशा बाजा बजाएर आउँदैन” भन्ने नेपाली उखान छ । तर जनवरी १५ अर्थात् माघ १ गते अनमिन आफ्नो चार वर्षिय कार्यकाल सकेर फिर्ता जाने तयारी गर्दै गर्दा विश्वमै उदाहरणको रुपमा लिईने नेपाली शान्ति प्रकृयाका दुर्दशाका संकेतहरु भने प्रष्ट देखिदैंछ । ति संकेतहरुलाई बेलैमा बुझेर तदअनुरुपको व्यवहार नेपाली दलहरुले प्रर्दशन गर्न सक्छन् या सक्दैनन् त्यो पनि शंकाकै घेरामा छ । माघ १ गते माघे संक्रान्तिको दिन प्राय नेपालीहरु घ्यु चाक्कु तिलको लड्डुमा मस्त भईरहँदा नेपाली राजनीतिको आकाशमा मडारिरहेको कालो बादल भित्रको चादीँको घेरामा मात्र सन्तोष मान्नु ठुलो भुल पनि हुन सक्छ ।
इतिहासबाट पाठ नसिक्नेहरुको हविगत कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्न एकपटक इतिहास तिरै फर्कनु पर्ने हुन्छ । तर नेपाली राजनीतिका खेलाडीहरुलाई न इतिहास पढ्ने फुस्रद छ देखिन्छ, न भविष्यको चिन्ताले छोएको अनुभुती हुन्छ । नेपालको शाीन्त प्रकृयालाई सहयोग पुर्याउनको लागी तात्कालिन नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीले छुट्टा छुट्टै पत्र लेखी संयुक्त राष्ट्रलाई सहयोगको आग्रह गरेबमोजिम नै अनमिन नेपाल आएको हो । विश्वको नक्सामा धेरै सानो भुगोल ओगटेर बसेको नेपालको चर्चा त्यत्तिबेला विश्वभरि हुन पुग्यो जतिबेला नेपाली राजनीतिक दल र नेकपा माओवादी विचको सहकार्यले नेपालमा गणतन्त्रको घोषणा र संविधान सभाको चुनाव भई आम नेपालीले चुनेका प्रतिनिधीले संविधान लेख्ने दिनको शुरुवात भयो । नेपाल विश्वमा गणतन्त्र घोषणा हुने सबैभन्दा नयाँ राष्ट्र हो । हिमालको देश बुद्धको देश विरहरुको देश भनेर विश्वमा नाम कमाएको नेपालको नाम द्धन्द्ध रुपान्तरणको प्रकृयालाई सफलतापुर्वक टुगाँउने देश भनेर लिन सक्ने संभावना प्रचुर थियो र छ पनि । तर नेपालका राजनीतिक दल र तिनका शिर्ष नेताहरुको नबुझी बोल्ने अनि आफ्नो गल्ति छोप्नलाई अरुलाई दोष लगाउने पुरानो बानीले नेपालको शान्ति प्रकृयालाई त धरापमा पारेका छ नै संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको नाम बदनाम गराएको छ ।
सिमित म्यान्डेट र जिम्मेवारीका साथ अनमिनलाई बोलाएपछि अनमिनबाट बढि अपेक्षा गर्नु त्यो दलहरुकै कमजोरी थियो । अनमिनले बारम्बार अनमिनको म्यान्डेट यो हो भनेर भनिरहँदा पनि नेपालका कतिपय नेताहरुले अनमिनलाई गाली गर्न छाडेनन् त्यसले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपाली नेताहरुको ज्ञान र कुटनितीक क्षमता कुन स्तरको रहेछ भन्ने प्रष्ट पार्यो । तर केही शक्ति केन्द र केही सिमित व्यत्तिहरुलाई खुशी तुल्याउन गरिएको त्यस्तो दुष्प्रचारले अन्तमा शान्ति प्रकृयालाई अझ जटिल बनाउँदै लगेको छ । बारम्बार नेपालको सार्वभौमिकता माथी हस्तक्षेप गर्दै आईरहेका विदेशी शक्तिहरुले अनावश्यक रुपले प्रभावित पार्न खोज्दा र प्रधानमन्त्रिको चुनावमा यसलाई भोट हाल यसलाई भोट नहाल भन्ने सम्मको दबाबहरु दिईरहँदा चुक्ँक नबोल्ने सक्ताधारीहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघ कि प्रतिनिधी करिन लनग्रेनको विफि्रङ्गलाई जंगली वाहियात र मनगढन्ते भनेर नेपाल र नेपालीको शिर न उचों भयो न त नेपालको सार्वभौमिकता नै बलियो भयो ।
शान्ति प्रकृयाको अन्तिम दस्तावेज भनेको नयाँ संविधान हो तर गएको डेढ वर्ष देखी नयाँ संविधान लेखनमा उल्लेखनिय काम केही भएको पाईंदैन । उच्च स्तरिय राजनीतिक कार्यदलले संविधानका केही झिना मसिना विषयहरुलाई टुगोँ त लगायो तर शाषकिय स्वरुप राज्यको पुर्नसंरचना निर्वाचन प्रणाली लगायतका महत्वपुर्ण विषयहरुमा मतभेद कायमै छ । अबको करिब चार महिनामा के संविधान बन्ला त ? संविधान सभाका अधिकांश सभाषद्हरु यसमा अनविज्ञता प्रकट गर्छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका महत्वपुर्ण विषयहरु जस्तो घरजग्गा फिर्ती वेपक्ता आयोग शान्ति आयोग राज्य पुर्नसंरचना आयोग सत्यको निरुपण आयोग लगायतका आयोगहरु बन्न सकेका छैनन् र द्धन्द्धको क्रममा पिडित भएका मानिसहरुको घाउमा मलम लगाउने काम गर्न अझै बाकीँ नै छ । यो संगै अनमिनको बर्हिगमन पछाडी अनमिनले गर्दै आएको महत्वपुर्ण काम जस्तै माओवादी सेनाका क्याटोन्मेटमा राखिएका हात हतियारको अनुगमन र रेखदेख कसले गर्ने संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिले गरिरहेको कामहरु कसले गर्ने लगायतका प्रश्नहरु ज्यँूका त्यूँ छन् । यो संगै अनमिनको बहिगर्मन पछाडी अन्र्तराष्ट्रिय निकायको अभावमा नेपालको शान्ति प्रकृया कुन बाटो जाला भन्ने यक्ष प्रश्नको जवाफ कोही संग छैन । यो अवस्थामा अनमिनको विदाई नेपाली शान्ति प्रकृयाका कत्तिको हितमा छ यस बारे गम्भिर छलफल नै नभईकन अनमिन विदा हुनु अनमिन आफै र नेपालीका लागी पनि त्यत्ति मिठो कुरा होइन ।
फेरी पनि सबै कुरा आएर नेपाली दलहरुमै अड्किएको छ । यदि सहमती हुने हो भने जति ठुला प्रश्नहरुको हल निकाल्न संभव हुन्छ तर विगत २ वर्षको राजनीतिको लेखाजोखा गर्ने हो भने दलहरुले एक अर्कालाई गाली गरेर एक अर्काको कमजोरीको बखान गर्दैमा विताए । कुनै एक पार्टीको कमजोरी अर्काे पार्टीको श्वत सबल पक्ष बनिहाल्दैन । नेपालको शान्ति प्रकृया वास्तवमा आपसी विस्वास र भरोसामै अडेको छ । यदि पार्टीहरु विचमा आपसी सहमती भएन भने कागजी सहमतीहरुको कुनै अर्थ हुन्न । विगतलाई हेर्ने हो भने पनि अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा युद्ध विराम गरेका माओवादीहरु संलग्न भए हतियार अनुगमनमा राखेर । उनिहरु संविधान सभाको निर्वाचनमा संलग्न भए र ठुलो दल बनेर कार्यकारी प्रमुख पनि भए तर अहिले आएर नागरिक पार्टी नबनीकन सरकारको नेतृत्व लिन पाईंदैन भन्नु तर्कसंगत कुरा होइन । माओवादीले पनि आफु ठुलो पार्टी हुँ भन्ने घमण्डलाई त्याग्न जरुरी छ किनभने संविधान सभाको बनोटलाई हेर्दा कसैले कसैलाई निषेध गर्न सक्ने अवस्था छैन । ठुला पार्टीका विचमा मात्रै होइन मधेशका पार्टी र साना पार्टीलाई पनि निषेध गर्नु त्यो आत्मघाती हुन सक्छ । दक्षिण अफि्रकाको उदाहरण हेर्ने हो भने नेल्सन मण्डेलाको पार्टीले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्दा पनि सानो पार्टिलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पेको थियो । तर आफु प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपती बन्न नपाएको झोकमा सारा सहमती तोड्न तयार हुने नेपालका राज नेतालाई यस्ता उदाहरणहरु वाहियात लाग्यो भने आश्र्चय नमाने हुन्छ । किनभने दलहरु द्धन्द्धकालको उपयोग गरेर आफ्नो शक्ति बलियो बनाउने ध्याउन्नमै मस्त छन् ।
इतिहासले अति महत्वपुर्ण जिम्मेवारी नेपालका दलहरुलाई सुम्पेको छ । यदि यो जिम्मेवारीलाई आत्मसाथ गरेर शान्ति र संविधानको यात्रालाई एउटा सार्थक निचोडमा पुर्याए भने इतिहासमा नाम दलहरुकै हुनेछ । यदि आफ्नो स्वार्थलाई मात्रै हेरेर शत्ता र शक्तिकै लागी लडिरहे भने इतिहासले दलहरुलाई माफ गर्ने छैन । के यो चेत नेपालका दलहरुलाई छ ?
नेपाली समाजको दुईटा वर्गका मानिसलाई राजनीतिक घटनाक्रमहरुले खास माने राख्दैनन् । भए खाने वर्गका मानिसहरु खानकै लागी आफ्नो समय र पसिना खर्च गरिरहन्छन् भने लामो समय देखी सत्ता र शक्तिको आडमा फलेको फुलेको वर्ग जति नयाँ राजनीतिक व्यवस्था आए पनि आफ्नो दुनो सोझ्याउन थालिहाल्नेछन् । फरक पर्ने वर्ग मध्ययम वर्ग हो । तर मध्ययम वर्ग पनि ”यो देश यसै गरि चलिराख्छ, न विग्रेर भासिन्छ, न सप्रेर उकासिन्छ” भन्ने चिन्तन मै रहे भने राजनीतिक दलहरुलाई होशियार भन्न शक्ति रहदैंन । त्यो शत्तिको अभावमा राजनीतिक दलहरुको मनोमानी जारी नै रहनेछ । के यो शक्ति जुरमुराएर उठ्ला के दलहरुको बुद्धिको बिर्काे खुल्ला शायद प्रश्नको जवाफको लागी जेष्ठ १४ गतेको मध्यरात सम्म कुर्ने पर्ने हुन्छ ।
Recent Comments