Like this:

अहिले पनि दरबार सङ्ग्रहालयको पश्चिम ढोकामा प्रत्येक दिन पासपोर्ट लिनेहरूको लाइन लामै हुन्छ । झरीमा रुझ्दै पासपोर्ट लिनका लागि लाम लाग्नेमा मकवानपुरका माइला स्याङ्तान पनि एक थिए । २०६५/२०६६ को बजेटले युवालाई विना धितो दुई लाखसम्म ऋण दिने भनेपछि हेटौंडा बजारमा हार्डवेयर पसल राख्न निवेदन दिएका स्याङ्तानले कतै ऋणका लागि दुई वर्षसम्म कुरे । सरकार नामको चरा व्यावसायिक सपना बुनेका स्याङ्तानको आँगनमा दुई वर्षसम्म पनि नआएपछि पासपोर्ट बनाई अरबतिर उड्ने योजना बनाएका हुन् ।

देशभित्रै स्वरोजगार हुने सपना देखेका स्याङ्तानहरू आफ्नै सपनाको मलामी बनेर भुर्र अरब उड्छन् । यता सरकार प्रत्येक वर्ष एउटा पारम्परिक पुराण भट्याउँछ बजेटको नाउमा जसमा स्याङ्तान, नेपाली, मण्डल, गुरुङ, खाँ, चौधरी, विश्वकर्मा लगायतका पहिचानमा उनिएका नेपाली युवाका सपनाको उचाइ भेट्ने आकांक्षा प्रतिविम्बित हुँदैन ।

त्यसो त पर्याप्त भ्रम छन्, युवा भन्ने शब्दमा र यसलाई परिभाषित गर्ने सन्दर्भमा । किनभने अहिलेसम्म आन्दोलनको अग्रभागमा परिचालित हुने तर आन्दोलनपछिका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने नेतृत्व गर्नबाट सधँै वञ्चित हुने गर्विलो इतिहास नेपाली युवासँग छ । सधैं परिचालन गराउँदै आएको नेतृत्वले युवालाई आफ्नो समकक्षीको रूपमा देख्न सकेसम्म चाहँदैन, उसको कुरा सुने जस्तो गर्छ तर सुनुवाइ गर्दैन र फेरि पनि आफ्नो सोच लाद्न प्रयत्नशील रहन्छ । त्यही सोचले निर्देशित हुन्छन् युवाका लागि भनिएका नीति र कार्यक्रमहरू पहिले, युवालाई परिभाषित गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारकै बीचमा देखिएका भ्रमलाई केलाएर हेरौं । २०५२ सालमा केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय कार्यदलले युवालालाईर् १६ देखि २९ वर्षसम्मको उमेर समूहको रूपमा परिभाषित गर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यसपछि विभिन्न समयमा बनेका युवा नीति मस्यौदा कार्यदलले १६—३५ को उमेर समूहलाई युवा भनेर परिभाषित गर्ने सिफारिस गरे तर २०६६ साल माघमा लागु भएको युवा नीतिले १६—४० लाई युवा भनेर मान्यो । नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गनिर्देश गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अन्तरिम योजनाको आधारपत्रले १६—३४ को कुरा गरेको छ भने त्रिवषर्ीय अन्तरिम योजनाले १६-२९ को उमेर समूहका युवामा लगानी गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई विकास निर्माणका प्रक्रियामा सहभागी गराइनुपर्ने कुरा औँल्याएको छ ।

डा. बाबुराम भट्टराईको अर्थमन्त्रित्व कालमा प्रस्तुत भएको बजेटले मूलतः युवा स्वरोजगार कार्यक्रम र स्ााक्षरता कार्यक्रममा युवालाई सहभागी गराउने लक्ष्य लिएको थियो । आफ्नो कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्दै बीचमै सरकारले बिदा पाएपछि आएको माधव नेपाल सरकारको बजेटले अघिल्ला कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक ठानेन । करिब छ हजार ६०० सय शब्दको बजेटमा दुई ठाउँमा मात्र युवाले स्थान पाए । सोही बजेटमा पछि युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरेर युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष बनायो तर कामको कार्यान्वयन भने भएन । १८ हजार शब्दको यसपालिको बजेटमा १९ ठाउँमा युवा शब्द परेका छन् । मूलतः रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा यो शब्दको प्रयोग भएको देखिन्छ ।

गएको जेठ महिनामा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी र उनको टिम बजेट भाषणको तयारी गरिरहँदा त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रत्येक दिन एक हजार ३०० युवा अवसरको खोजीमा देश बाहिर गइरहेका थिए । एक अध्ययनले रोजगारीका लागि बाहिर जानेमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी कुनै सीप नभएका वा अर्ध सीप भएका युवा देखाएको छ । विप्रेषणले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २२ देखि २५ प्रतिशत योगदान गरिरहेको र विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको हिसाब गर्नेहरूले श्रमका लागि तेस्रो मुलुक जानेको सीप र क्षमता अभिवृद्धि गर्दा त्यसले विप्रेषणकै आकारमा ल्याउने फेरबदलको हिसाब गम्भीर भएर किन गर्दैनन् ? देशभित्र सम्भावना नभएर तेस्रो मुलुक गइरहेका युवाहरूको यति ठूलो सङ्ख्यामा खुला सिमाना भएर भारत जानेको सङ्ख्या भने जोडिएको हुँदैन । अझै पनि ऋण लिन सक्ने र करिब ५० हजारभन्दा बढी जुटाउन सक्नेका लागि वैदेशिक रोजगार सजिलो विकल्प होला तर त्यो दुवै गर्न नसक्ने अशिक्षित नेपाली युवाका लागि भारत श्रमका लागि निर्विकल्प बाध्यता हो ।

प्रत्येक वर्ष साढे चार लाखकोे हाराहारीमा नेपाली युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गर्छन् । गएको आर्थिक वर्षमा साढे तीन लाख युवाले वैदेशिक रोजगारीको टिकट काटेको तथ्याङ्क देखिन्छ । सानो र सीमित नेपाली श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष थपिने साढे चार लाख नयाँ सङ्ख्याको कारण र सीमित रोजगारीका सम्भावनाका कारण उतिबेलै विस्फोट भइसक्नुपर्ने हो तर करिब दश वर्षअघि सुरु भएको वैदेशिक रोजगारीको व्यापकताले एउटा निकासको रूपमा काम गरेकाले आजसम्म नेपालको श्रम बजार विस्फोटको स्थितीमा पुग्न पाएको छैन । भौतिक पूर्वाधारको तीव्र विकासमा जोड दिइरहेका कतार, साउदी अरब र मलेसिया जस्ता मुलुकका लागि अत्यन्त सस्तो श्रम निर्यात गरेर नेपालको अर्थतन्त्र तत्कालका लागि जेनतेन टिकिरहेको छ तर एउटा अवस्थामा पुगेपछि ती मुलुकले बाहृय श्रममाथि नियन्त्रण लगाउन थाले भने हामीसँग विकल्प के ? त्यसतर्फ भने कोही गम्भीर भएको पाइन्न ।

युवाका लागि सीप विकासका पारम्परिक कार्यक्रमहरू यसपालिको बजेटमा पनि परेका छन् तर नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरू जस्तो उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको घरेलु तथा साना उद्योग विभाग र विकास समिति, श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यावसायिक सीप विकास तालिम केन्द्र, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको सिटिइभिटी, महिला मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय जस्ता निकाय मिलेर प्रत्येक वर्ष एक लाख जति युवालाई सीप विकासका विभिन्न तालिम दिंदै आएका छन् तर एउटै प्रकृतिका काम गर्ने यी निकाय र कार्यक्रमको बीचमा तालमेल समन्वय भने कहिल्यै हुँदैैन । यसैको परिणाम कति युवाहरू पहुँचको आधारमा वर्षभरि भत्ता पचाउँदै विभिन्न निकायका तालिम लिएर दिन कटाउँछन् । तर त्यो तालिमले कति स्वरोजगार बनाउन सक्यो भन्ने समीक्षा गर्ने चासो कुनै निकायलाई भएको जस्तो देखिन्न ।

नेपाली युवाका सहभागिता र पुहँच अभिवृद्धि लगायतका विषयमा यसपालिको पनि बजेट मौन बसेको छ । स्थानीय स्तरदेखि नै विकास निर्माणमा युवा सहभागितालाई जोड्न नसक्नु दुःखद पक्ष हो । देशका सबै गाविस र नगरपालिकामा राज्य र दातृ निकायबाट १० देखि ५० लाखसम्म खर्च हुन्छ तर राजनीतिक दलहरूको संयन्त्रको भरमा चलेको गाउँ विकासले ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ को रूप लिएको छ भन्दा फरक पर्दैन । युवालाई समस्याको रूपमा मात्रै हेर्ने एउटा संस्कार नेपाली नीति निमार्तामा हुन सक्छ, युवाले समस्या मात्रै सृजना गर्छन् भन्ने चिन्तालाई मोडेर स्थानीय विकासको क्षेत्रमा सहभागी गराउँदा तीनवटा फाइदा हुन्छ, एक त गाउँको विकास दु्रतगतिमा हुन्छ अर्काे भ्रष्टाचार हुने सम्भावना कम रहन्छ, युवालाई सामाजिक जिम्मेवारीको बोध पनि गराउँछ ।

This article was published on Gorkhapatra National Daily – August 29, 2011

Advertisement